चार महिना लामो अनुसन्धानका क्रममा मुख्य आरोपी भनिएका गोरे नामले चिनिने चूडामणि उप्रेतीसहित समितिकै सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ६३ जनामाथि मुद्दा चलाएको थियो । मुद्दा चलाइएका र त्यसबाहेक गरी ४५ जना पक्राउ परिसकेका छन् । उनीहरू सबै पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।
समितिका एक सदस्यअनुसार राजनीतिक दलका केही नेता र यसअघि सुन व्यापारमै कहलिएका व्यापारीको नाम खुले पनि थप प्रमाण नभएपछि उनीहरूलाई शंकाको घेरामा राख्ने काम भएको छ । समितिले झण्डै तीन सय जनाको नाम यस्तो शंकाको घेरामा राखेर प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरेको छ ।
‘बहुमूल्य सामान तस्करीमा राज्यको कुनै संयन्त्र र दलका नेता नमिली सम्भव छैन भन्ने कुरा यो घटनामा जोडिएका पक्षले पनि पुष्टि गर्छ’, समितिका ती सदस्य भन्छन्, ‘तर राज्य संयन्त्रका हाँगाहरू आदेश र निर्देशनात्मक ढंगले चल्ने यो मुलुकमा नेताका नाम खुले पनि कारवाही गर्न प्रमाण अभाव भएपछि केही गर्न सकिएन ।’
अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका प्रहरीकै डीआईजी तहसम्मका सुरक्षाकर्मी र उनीहरूलाई परिचालित गर्ने सुन तस्करका गिरोहको ‘नेक्सस’ राज्यको उपल्लो तहमै हुने गरेको तथ्य समेत बाहिरिएको छ । बदनामीमा पहिल्यै नाम कमाएका र कारबाही भोगेका प्रहरी कर्मचारीलाई संवेदनशील स्थानमा खटाउँदा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावबारे नीतिगत तहमा बसेका कर्मचारी चुकेको यो निष्कर्षमा समेत समिति पुगेको छ ।
विमानस्थलमा खटिएका सुरक्षाकर्मी मात्रै नभएर निजामती कर्मचारी, विभिन्न एयरलाइन्स कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीमा पैसाको आशक्ति बढ्दा तस्करीले प्र श्रय पाएको निष्कर्ष समितिको छ । हाल पक्राउ परेका अभियुक्तहरूले ‘ होलसेल’मा नेताको पनि मिलेमतो भने पनि व्यक्ति किटान र उसको भूमिकाबारे प्रष्ट बयान नदिंदा ठूलामाछा पक्राउ पर्न नसकेको समितिका ती सदस्य बताउँछन् । उनले भने, ‘एक त यो संगठित अपराधमा धेरै जालो जोडिएका हुन्छन्, मुख्य व्यक्तिसम्म त्यति सजिलो हुँदैन तर मुख्य व्यक्तिका नाम पोलिदिंदा भोलि आरोपित व्यक्तिले नै आफ्नो नाम पोल्ने व्यक्तिविरुद्धमा जाने भएपछि बताउन नचाहेको हामीले बुझ्यौं ।’
समितिले बुझाउन लागेको प्रतिवेदनमा विमानस्थल सुधार, कानुनमा संशोधन, तस्करी हुने तेस्रो मुलुकसँगको आपसी सम्बन्ध, विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारीको सरुवाको मापदण्डलगायतका विषयमा समेत थुप्रै सुझाव दिएको छ । पटकपटक सरुवा गर्दा पनि उपल्लो तहको सोर्सफोर्स लगाएर विमानस्थलमै काम गर्न मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीबारे सुक्ष्म निगरानी गर्नुपर्ने र सरुवा मापदण्ड बनाउन सुझावसमेत समितिले दिएको छ ।
समितिले २०७० देखि विमानस्थलबाट हुने गरेको सुन तस्करीबारे केलाउँदा तीन हजार आठ सय किलो सुन तस्करी भएको रहस्योद्घाटन गरेपनि त्यसमा पुरानै नाम जोडिएका थिए । तर टनका टन सुन तस्करीका लागि विमानस्थल निर्वाध प्रयोग हुनुले राज्यको प्रशासनिकसँगै सुरक्षा संयन्त्र उदांगिएको बारेमा जिम्मेवार निकायले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको सुझाव समितिको छ ।
समितिले प्रतिवेदनमा भुजुङ गुरुङ, गोरे, रमेश उप्रेती, बेनु श्रेष्ठ, मोहन काफ्ले, टेकराज मल्ल, एमके भन्ने मोहनकुमार अग्रवाल, छिरिङ वाङ्गेल घले, चाचाजी भन्ने महावीरप्रसाद गोल्यान सुनमा लगानीसँगै तस्करीलाई पूर्णता दिने प्रमुख गिरोहका रूपमा उभ्याएको छ । रमेश र बेनुलाई दुबईबाट नेपाल ल्याएपछि मात्रै थप रहस्य बाहिर आउनेमा समिति ढुक्क छ ।
समितिका सदस्य नेपाल प्रहरीका एसएसपी वसन्त लामा भन्छन्, ‘सुनका ठूला माछा आरोपका भरमा समात्ने कुरा भएन । तथ्यले प्रमाणित गर्नुपर्छ ।’ उनले भुजुङ, गोरे, अग्रवाल र हाल दुबई प्रहरीको सम्पर्कमा आएका बेनु र रमेश उप्रेती नै विमानस्थलबाट संगठित रूपमा सुन तस्करी गर्नेमध्येका ठूला माछा भएको संज्ञा लामाले दिए । उनले ४५ जना पक्राउ परेको दुई सय ९३ जना शंकाको घेरामा राखिएकाले विमानस्थलबाट हुने संगठित सुन तस्करीको जालो समितिले तोड्न सकेको दाबी गरे ।
‘सुन तस्करीको जालो तोड्डौं ईश्वरराज पौडेल, छानबिन समितिका संयोजक
सुन तस्करी काण्ड छानबिन गर्ने क्रममा तस्करीमा संलग्न हुनेहरूको भयानक जालो तोड्न सफल भएका छौं । यो कार्य निकै कठिन थियो । सुन तस्करीका ठूला ठूला घट्नाहरू भइरहेको समयमा हामीले छानबिन थालेपछि त्यस्ता घट्ना ह्वात्तै घट्न पुगेका छन् । अपराधीहरू तथा तस्करहरूले जुनसुकै समयमा पनि कानुनको कठघारामा जानु पर्ने रहेछ भन्ने सवक सिकेका छन् । यसलाई पनि हामीले ठूलो सफलताका रुपमा लिएका छौं ।अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।
तस्करीको घट्ना नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यका वहुसरोकारवाला निकायको सामूहिक प्रयासको खाँचो देखिएको छ । वहुसरोकारवाला निकायवाट अपेक्षा गरे अनुसार सहयोग नपाए पनि र धेरै प्रकारका समस्या, चुनौतीका वावजुद पनि हामीले हाम्रो अनुसन्धानलाई टुंगोमा पु¥याउन सफल भएका छौं । तस्करी र अपराधका घट्नालाई निस्तेज पार्न यस प्रकारका गम्भीर छानबिन र अनुसन्धानहरू भइरहनु पर्ने र राज्यका वहुसरोकारवाला निकायबीच इमान्दारीता र हार्दिकता पूर्वको सहकार्य र समन्वय जरुरी रहेको महसुुस गरेका छौं । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको इमान्दारीता तथा नागरिक समाजको सचेततापूर्वकको निरन्तर खवरदारी भइरहेमा मात्रै यस प्रकारका अपराधिक घट्ना र तस्करीका घट्नालाई नामेट पार्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।
Post a Comment