कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यका अनुसार, ‘छोरा र अरु अंशियारले स्वतः अंश पाउने व्यवस्थाको सट्टा हामीले इच्छापत्र (विल) मा जाने’ कानुन बनाउन खोजेका छौं।’ सम्पत्तिको स्वामित्व भएको व्यक्तिले इच्छाएको परिवारको सदस्य वा अरु कसैले मात्र जायजेथा पाउने व्यवस्था पश्चिमा मुलुकमा धेरै अघिदेखि प्रचलनमा छ। पैतृक सम्पत्तिमा स्वतः हक लाग्ने विद्यमान कानुनले उव्जाएको विकृति कम गरेर आत्मनिर्भर समाज निर्माण गर्न यस्तो सुधार गर्न लागेको बताइएको छ। नयाँ कानुन पारित भएपछि इच्छापत्र सम्बन्धि व्यवस्था लागू हुन्छ।
बेरोजगार पति वा पत्नी, अपाङ्गता वा एक्काइस वर्ष नपुगेका छोराछोरीलाई पच्चीस प्रतिशत सम्पत्ति छुट्याएर मात्र इच्छापत्र दिन पाइने मस्यौदामा छ। पैतृक सम्पत्तिको हकलाई अन्त्य गरेर इच्छापत्रमा जानुपर्ने पक्षमा पच्चीस वर्षदेखि लेख,रचना र पैरवी गरिरहेका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले यसलाई स्वागतयोग्य भनेका छन्।
‘बुवाअमाले कुनै छोराछोरी कमजोर भएपनि अहिले बराबर अंश दिनुपर्छ। अंशकै निहूँमा झैझगडा र मुद्दामामिला भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाले बाबुआमाले नरमगरम पनि मिलाउनसक्ने भए । अरुलाई दिन चाहे पनि बाटो खुल्यो।’ बाबुआमासँग सिंगोरी खेलेर उनीहरुसँगै अंश बुझेर सजिलो वृत्ति गर्ने प्रवृत्ति यो कानूनले अन्त्य गर्नेछ। देवानी कानूनका ज्ञाता वस्तीका अनुसार यो कानूनले समाजमा परनिर्भरता अन्त्य गर्दै क्रमश: मेहनत गर्ने बानीको विकास गराउनेछ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पाँच वर्षअघि पुर्ख्यौली सम्पत्तिको अधिकार कम गरी इच्छापत्रको व्यवस्था अपनाउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो। सरकारले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा पारित भएपछि सम्पत्तिमा छोराछोरीको विद्यमान विभेद पनि अन्त्य हुनेछ। बाबुआमाले कसैका नाममा इच्छापत्र नलेखेको अवस्थामा पूर्ख्यौली सम्पत्ति छोराछोरीको नाममा रजिष्ट्रेसन हुन्छ। विवाहित वा अविवाहित जे भएपनि छोरीको हक छोरासरह नै हुन्छ।
– सेताेपाटीबाट
Post a Comment