उत्त महाप्रलयमा परि धरहरा भत्कीएपछि धरहराको आडैमा ११ तले नयाँ धरहरा बन्ने भएको छ । धरहरा निर्माणका लागि खाल्डो खन्ने काम सुरु भएको हो । दुई वर्षभित्र धरहरा तयार हुने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सम्पदा विभाग प्रमुख राजुमान मानन्धरले जिआइइटिसी रमन जेभीलाई दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुननिर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताए । नयाँपत्रिकाबाट
काठमाडौं । गएको विनाशकारि महा भूकम्पले नेपालमा रहेका धेरैं संरचना भत्काएको छ । नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका कला र कौशलताको धनि छ । महत्वपुर्ण संरचनामध्यको एक धरहरा पनि हो ।
उत्त महाप्रलयमा परि धरहरा भत्कीएपछि धरहराको आडैमा ११ तले नयाँ धरहरा बन्ने भएको छ । धरहरा निर्माणका लागि खाल्डो खन्ने काम सुरु भएको हो । दुई वर्षभित्र धरहरा तयार हुने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका सम्पदा विभाग प्रमुख राजुमान मानन्धरले जिआइइटिसी रमन जेभीलाई दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी पुननिर्माणको जिम्मेवारी दिएको बताए । नयाँपत्रिकाबाट
राजनीतिमा माओ–त्से–तुङ अथवा साहित्यमा लु–सुनजस्ता नामहरूले सधैं तानिरहन्थे । चीनको आकर्षणमा तानिएर माओ विचारमाथि एउटा सानो पुस्तिका लेखिसकेको थिएँ । अलिक पछि म स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएपछि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा भएको अल्मा–आटा घोषणा (सन् १९७८) का कारण पनि चीन बढी सरोकारको देश बन्यो ।
अल्मा–आटा कन्फरेन्सपछि सबैका लागि स्वास्थ्य अभियान चीनले ग्रामीण क्षेत्रमा सक्दो डाक्टर पठाउने एकदमै प्रभावकारी रूपले अघि बढाएको थियो ।
धेरै पछि सन् २०१२ मा चीनमा राजदूत बन्ने संयोग पर्यो । त्यसै साल १८ औं पार्टी कंग्रेसबाट सी जिन फिङ राष्ट्रपति बन्नुभयो । सीको नेतृत्वमा चीनले आफ्नो आर्थिक र राजनीतिक हैसियत विश्व मानचित्रमा बढाइरहेको सन्दर्भमा उसको ‘पिसफुल राइज’ लाई नजिकबाट नियाल्न पाएको यो अवसर मेरा लागि साँच्चिकै विशेष थियो, अर्थपूर्ण थियो ।
म चीन जाने बेलामा प्राध्यापक लोकराज बरालले भनेको सम्झन्छु, ‘भारतसँग हामी यति नजिक छौं, तैपनि हामी भारतलाई कत्तिको बुझ्छौं भन्ने ठूलो प्रश्नचिह्न मेरो मनमा यथावत् छँदै छ । झन् चीनलाई हामीले कत्तिको बुझेका छौं भन्ने लागिरहन्छ । यसकारण पनि अब तपाईं राजदूत भएर जाँदै हुनुहुन्छ, चीनलाई सक्दो बुझ्ने काम गर्नुहोस् है ।’
पछि बेइजिङ उत्रिएर बुझ्दै जाँदा लाग्न थाल्यो— हामीले चीनको ‘इसेन्स’ (सारभूत) त केही बुझेका रहेछौं, ‘डेप्थ’ (गहिराइ) नाप्न भने बाँकी नै रहेछ । हो, मेरो आफ्नै बुझाइ छिपछिपे रहेछ । एसियाली मानचित्रमा अत्यन्तै ठूलो ऐतिहासिक अभिभारा बोकेर हिंडेको देश चीन हो भन्ने बुझाइ हामीसँग थियो । सामाजिक रूपान्तरणका क्रममा समाजवाद/साम्यवादतर्फ उन्मुख देश भन्ने लागिरहेकै थियो । तर, विश्वका शक्तिशाली देशसँग जुधेरै चीनले आफ्नो ‘स्पेस’ बनाउँदै गरेको अवस्था कति चुनौतीपूर्ण थियो होला भन्ने कल्पनाभन्दा यथार्थ धेरै फरक रहेछ । कुनै पनि देशले आफूलाई हिंडेर अघि बढाउने क्रममा ‘फेस’ गर्ने चुनौतीहरूको कथा–व्यथा अर्कै हुन्छ, फरक पनि । त्यहाँ थुप्रै ‘कम्प्रोमाइज’ पनि गाँसिन्छ, कहिले बाटो फेरिन्छ अथवा मोडिन्छ । गाडी कुदाउँदै गर्दा नचिनेको ठाउँ आएपछि बाटो खोज्ने क्रममा बेग्लाबेग्लै दिशा फेरिएझैं । कोरिएको ‘स्ट्रेटलाइन’ मा हिंडेर सधैं गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्न मुस्किल छ ।
हो, चीनभित्र आफ्नै सामाजिक–राजनीतिक अन्तद्र्वन्द्व होलान्, छन् नै । धनी–गरिबबीचको विभेद पनि केही हदसम्म होला । तर, बुझेर ल्याउँदा चीनको स्थिति एउटा खोला तर्दा पैतालाले पानीमुनिको ढुंगा छामछुम गरेर अघि बढिरहेजस्तै नै छ, हिंड्ने बाटो धेरै थाहा छैन, तौरतरिकामा पनि त्यति प्रस्टता छैन । तैपनि ‘क्रसिङ द रिभर, फिलिङ द स्टोन’ भनिएझैं चीन निकै गतिवान भएर हिँडिरहेकै छ ।
एकातिर कुनै न कुनै दिन समाजवादबाट साम्यवादतिर पुगिनेछ भन्छन् चिनियाँहरू । अर्कातिर, विश्व पुँजीवाद र नव–उदारवादी ग्लोबलाइजेसनको चरणलाई पनि समाहित गर्दै हिंड्नुपर्ने चेपुवा स्थिति तथा चुनौती चीनसामु छँदै छ । यो अवस्थालाई आफ्नो धारमा ढालेर हिंड्न कति मुस्किल होला ? तैपनि उनीहरू आज विश्व मानचित्रमा ‘कमान्डिङ’ विन्दुमा पुग्दै छन्, जब कि विश्वशक्ति अमेरिका खुम्चँदै गैरहेको छ । ग्लोबलाइजेसनको चरणमा स्रोत–शक्तिसम्पन्न मुलुककै प्रभाव र वर्चस्व रहिरहन्छ र, विकासशील देशहरू आश्रित भइरहन्छन् भन्ने धारणामा चीनले ‘टेबल–टर्न’ गरेको देखिन्छ । कतिसम्म भैरहेको छ भने चिनियाँ उत्पादनको प्रवेशलाई छेक्न युरोप–अमेरिकाले पनि अनेक ‘बेरियर’ तोक्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ ।
माओकालीन चीनमा ‘लर्निङ बाई डुइङ’ को स्थिति थियो भन्ने सुनेको छु । त्यो बेला ‘हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, अभ्यासले सिकाउँदै छ’ भनिदो रहेछ । नदी त तर्नैपर्छ, तर पुल बनिसकेको छैन । ‘छामछुम गरेरै नदी तरिरहेका छौं’ भन्ने निकै गहिरो ‘बोध’ चिनियाँले तंग सियायो फिंगको पालामा गरेका रहेछन् । यी दुवै बोधले चिनियाँहरू जहिल्यै पनि नयाँ कुरा सिक्न लालायित र इच्छुक रहेछन् भन्ने देखाउँछ । बाहिरबाट जे–जसरी भनिन्छ (अथवा हामी पनि भन्छौं)— चीन ‘सुपरपावर’ हो, ऊ विश्वमा उदीयमान एउटा शक्ति राष्ट्र हो । तर, ऊ यो ‘भनिन’ अथवा यसरी गरिएको सम्बोधन मन पराउँदैन । खासमा ऊ ‘सुपरपावर’ भन्ने शब्दै मन पराउँदैन ।
चीन भन्दै छ, “हामी ‘पिसफुल राइज’ गर्न चाहिरहेका छौं । यसरी उदय गर्दा पहिल्यै त्यो स्पेस ओगटेर बसेकाहरूलाई अप्ठयारो पर्न सक्छ । हामीले चाहेको यति मात्रै हो कि हामीलाई हाम्रो ‘स्पेस’ दिइयोस् । हिजोको साम्राज्यवादले कजाएको अथवा खोसेको ‘स्पेस’ मात्रै हामी फिर्ता चाहन्छौं भनेर चीनले भनिरहेको छ । समग्रमा हामी धनी भयौं होला । तर, त्यसलाई प्रतिव्यक्ति आयमा लग्यौं भने विश्व मानचित्रमा अझै पनि हामी ७०/८० को रेङ्कमा छौं । यसकारण पनि ‘सुपरपावर’ भनिनुको अर्थ छैन । हामी चाहन्छौं, प्रत्येक चिनियाँ नागरिकको आय युरोप–अमेरिकाको दाँजोमा पुगोस् ।”
विभिन्न चरणका सिभिल वार (सन् १९४९) को नयाँ जनवादी क्रान्ति, कोरियाली युद्ध हुँदै आन्तरिक र बाह्य रिभोलुसन (प्रहार) बेहोर्दै चीन अघि बढिरहेको इतिहास छ । धेरै ठूलो संघर्ष गरेको र हैरानी बेहोरेको देश हो चीन । ‘पेरिस कम्युन’ द्वारा अनुप्राणित प्रशासन, न्यायपालिका र कार्यकारीको त्रिपक्षीय अवधारणामा चीन चल्न खोजेको छ । उनीहरू ‘कन्सल्टेटिभ डेमोक्रेसी’ को व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । त्यत्रै भूगोल र उस्तै बृहत् समाजले घेरिएको रूसको अनुभवबाट धेरै ‘सतर्क’ भएर चीन अघि बढेको इतिहास छ ।
रूसमा राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तनको इच्छा देखिरहँदा माथिबाट राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले एकदमै हलुका रूपमा यसलाई लिइदिए । यसकारण रूसको विजोग भयो । हामी त्यो ‘कोर्स’ मा जानेवाला छैनौं भन्छन् चिनियाँहरू । ‘यदि हाम्रो प्रणालीले काम गरिरहेको छ भने अरू कसैले हामीलाई सिकाउनै पर्दैन’ भन्छन् उनीहरू । पश्चिमा लोकतन्त्रको आफ्नै समस्या छ, त्यसलाई हामीमा लादेर हाम्रो समस्या सुल्झन्छ र ? भन्ने तर्कमा अडिग छन् उनीहरू ।
दोहोरो अपेक्षा
चिनियाँहरूको विशेषता के छ भने उनीहरू आफूलाई लागेको कुरा फ्याट्टै मुख फोरेर भनिहाल्दैनन् । उनीहरू ‘रिजर्भ’ छन् धेरै कुरामा । हामी नेपालीजस्तो जानेको वा नजानेकै कुरामा सजिलै ‘मुखर’ बनिहाल्दैनन् । बरु आफूलाई आवश्यक कुराको भने खुबै अध्ययन गरेर बसेका हुन्छन् । मेरो ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने बेलामा त्यहाँको विदेश मन्त्रालयका एक समकक्षी मित्रले पहिलो भेटमा नै भनेका थिए, ‘तपाईं त माओ विचारको अध्येता हुनुहुँदोरहेछ । हामीले पनि सिक्नुपर्छ तपाईंबाट ।’
मैले भने उनको कुरालाई छक्क परेर सुनिरहें । पछि मलाई लाग्यो, यो मेरो लेख रचनाबारे उनीहरूलाई थाहा छ भन्ने बताउने उनीहरूको शैली रहेछ ।
नेपालमा चिनियाँ नेता माओत्से तुङका नाममा कम्युनिस्ट आन्दोलन चल्यो, माओवादले सनसनी फैलायो । तर, नेता माओ–त्से–तुङ आफैं पनि (उनको समयमा) यो ‘वाद’ को नामकरणसँग सहमत थिएनन्, न त चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी नै । बरु यो सिंगो चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी रिम (रिभोलुसनरी इन्टरनेसनल मुभमेन्ट) र पेरूको दलिलमा आधारित थियो, कतिपय अर्थमा । पछि गएर गोन्जालोपथ, माओवाद बनिंदै (थपिंदै) गए । यता पनि विचारभन्दा तलको ‘प्रचण्डपथ’ भनियो । तर, नेपालमा ‘माओवाद’ जे जसरी भनियो, त्यो त्यति हलुकासँग भन्ने कुरा थिएन । यद्यपि यो बहस विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जारी छ ।
एउटा यथार्थ के हो भने उदीयमान दुई शक्ति राष्ट्र चीन र भारतबीचमा बसेको नेपालको भू–संवेदनशीलता हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक विकासको एक महत्त्वपूर्ण कारक तत्त्व हो । त्यसमाथि आफ्नो सबैभन्दा संवेदनशील भूमि (तिब्बत) सँग नेपाल जोडिएका कारण पनि चीनको ‘कन्सर्न’ विशेष रहन सक्छ । यसकारण पनि भारतलाई ‘अफेन्सिभ’ बनाउने गरी नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नबाट सकभर बच्न चाहन्छ चीन । तर नेपाललाई धेरै दु:ख परेको पनि ऊ देख्न चाहँदैन । नेपाललाई अप्ठयारो परेको बेलामा चीन सधैं एक भरपर्दो मित्र बन्न चाहन्छ । तर ‘चीनको बुई चढेर भारतलाई जिस्काउनुपर्छ’ भन्ने कथित नेपाली मनोवृत्ति कतै छ भने त्यसप्रति चीन सदैव ‘सतर्क’ रहन्छ ।
चीनले हरेकपटक हामीतिर फर्केर भन्ने गरेको छ, तपाईंहरू भारतसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस् । यो उनीहरूको ‘जेनुइन’ सल्लाह हो । नेपाल–भारत बीचमा जति कम ‘कन्फ्लिक्ट’ हुन्छ, चीनलाई त्यति सजिलो हुन्छ, नेपाललाई सघाउन । साथै एउटा सार्वभौम देशको रूपमा आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थ अघि बढाउन नेपाल कत्तिको कटिबद्ध छ, त्यो पनि चिनियाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण छ । राष्ट्रवादी अडान र आवश्यकताका कुरामा तपाईंको सरकार कत्तिको अडिग छ (?) भनेर चिनियाँ अधिकारीहरू परोक्ष रूपमा मलाई सोधिरहेका हुन्थे ।
यदि साँच्चिकै ‘अडिग’ छ भन्ने लाग्यो भने चिनियाँ सहयोग र साथको कुरा आइहाल्छ । होइन भने कुरो अघि बढ्दैन । जस्तो : तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै पालामा भनौं । एउटा यस्तो स्थिति उत्पन्न भयो, चीनसँग ट्रेड–ट्रान्जिट सम्झौता गर्ने प्रतिबद्ध अवस्था देखापर्यो । भारतबाट भएको नाकाबन्दीका कारण राष्ट्रिय तहमा उब्जिएको ‘सेन्टिमेन्ट’ अर्कै थियो, त्यसको दबाब थियो ।
त्यो साँच्चिकै ठूलो ‘ओपेनिङ’ थियो । आवश्यक परेका बेला पेट्रोल/डिजेल चीनसँग पनि किन्न सकिनेछ भन्ने सम्झौता ‘अडान’ मात्रै होइन, ‘साहस’ पनि थियो । योभन्दा ठूलो कुरा र प्रस्ताव नगरिएको कुरा भनेको ‘ट्रान्जिट’ थियो । इतिहासमा कहिल्यै पनि तेस्रो देशसँग चीनको मार्गबाट व्यापार गर्ने आफ्नो अधिकारको माग नगरिएको अवस्थामा चीनसँग बाटो मागिनु र उसले सहस्र स्वीकार गर्नु आफैंमा ठूलो घटना थियो ।
Post a Comment