विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा हुने अपराधको तथ्याङ्क, प्रकृति र अवस्था हेर्दा फरक प्रकृतिको हुनका साथै मुलुकका अन्य जिल्लाहरुको तुलनामा काठमाडौं उपत्यकामा अपराधका घटना अधिक हुने भएकाले मेट्रो प्रहरी स्थापना गरिएको सुरक्षा विज्ञहरु बताउँछन् ।
विभिन्न देशका मुख्य शहर तथा राजधानीको शान्तिसुरक्षामा अधिकार सम्पन्न तथा कानूनी अधिकार प्राप्त मेट्रो प्रहरी अवधारण विश्वभर नै लोकप्रिय बन्दै गएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको मेट्रो प्रहरीको अवस्था भने ज्यूका त्यू नै छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार, अपराधको तुलनामा अन्य बाँकी ७४ जिल्ला एकातिर उपत्यकाका तीन जिल्ला अर्को तर्फ राख्दा उपत्यकाले नै जित्छ । काठमाडौं उपत्यकाका देशको केन्द्रीय राजधानी मात्र नभई अपराधको समेत राजधानी बन्ने गरेको छ ।
आधुनिक सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगसँगै अन्तराष्ट्रिय आपराधिक गिरोहका कारण अपराधको जालो घट्नुको सट्टा बढ्दै गइरहेको प्रहरी अधिकारी नै बताउँछन् ।
तर, यो अपराधको जालो तोड्न नेपाल प्रहरीलाई कानूनी अधिकारका अतिरिक्त उपयुक्त प्रविधि र दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किँदै आएको छ । प्रहरी प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदी भन्छन्, ‘नाम मेट्रो दिए अधिकारमा कमजोर बनाएपछि प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छ?’
उपत्यकाको शान्तिसुरक्षा व्यवस्थालाई आधुनिकीरण गर्न बेलायत, अमेरिका र भारत लगायतका विभिन्न देशका शहरहरुमा अवलम्बन गरिएको मेट्रो प्रहरी सुरक्षा संरचनाको नक्कल गर्दै १३ वर्षअघि स्थापना गरिएको महानगरीय प्रहरी कमिसनर (महानगरीय प्रहरी कार्यालय प्रमुख) को कानूनी हैसियत नै नरहेको पाइएको छ ।
केही वर्षअघिसम्म एआईजी (विशिष्ट श्रेणी ) तहको प्रहरी अधिकारीले कमाण्ड तथा कमिसनर हुने महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयको नाम र दर्जा समेत परिवर्तन गरिएको छ । महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय र एआईजीको सट्टा डीआईजी प्रमुख आयुक्त राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वसाधारण महानगरवासीको शान्तिसुरक्षा, अमन चयन कायम राख्न अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा अर्धन्यायिक संस्थाको रुपमा स्थापना भएको मेट्रो प्रहरी नाममा मात्र परिवर्तन भएको छ । काम र अधिकारमा भने कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन ।
Post a Comment