संवैधानिक परिषद्का एक जना सदस्य (प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा) उपचारका गर्न मुलुकबाहिर भएका कारण प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न डाकिएको परिषद् बैठक स्थगित छ । देउवा फर्कने मिति तय भएपछि मात्र अब परिषद्को बैठक तय हुँदै छ ।
जोशीले नयाँ प्रधानन्यायाधीशको स्वागत गर्ने इच्छा जनाएका कारण उनी बिदा अवधि सकिएपछि सर्वोच्च फर्किने या नियुक्ति नभएसम्म बिदा थप्दै बस्नेमा दुविधामा छन् । उनको दुविधासँगै गम्भीर चासो भने अबको पाँच महिनापछि सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश को बन्छन् (सिफारिसमा को पर्छन्) भन्नेमा छ ।
१८ साउनमा संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले विभिन्न पाँचवटा आधार र कारण देखाउँदै अस्वीकृत गरेपछि जोशी २० साउनबाट १५ दिनका लागि बिदामा छन् । उनको बिदा ४ भदौमा सकिँदै छ । अस्वीकृत भए पनि उनले नयाँ प्रधानन्यायाधीशलाई स्वागत गर्ने बताए । तर, उनले केही गम्भीर संवैधानिक र प्रक्रियागत अन्योलको संकेत भने गरेका छन् ।
जोशी अस्वीकृत भएर बिदामा बसेपछि हाल जोशीभन्दा तल्ला वरीयताका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश छन् । न्याय परिषद्ले यसअघि नै जोशी, मिश्र र तेस्रो वरीयताका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ ।
जोशी अस्वीकृत भएपछि अब परिषद्ले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीशमा (परम्पराको निरन्तरता भए) प्रस्ताव गर्नेछ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भए मिश्र आगामी १८ पुससम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । त्यसपछि उमेरहदका कारण उनले अवकाश पाएपछि वरिष्ठताका आधारमा जबरा प्रधानन्यायाधीशका एक मात्र दाबेदार हुन् ।
तर, प्रश्न उठ्छ, प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशी राजीनामा नदिई बसिरहे भने मिश्रको अवकाशपछि जोशी पुनः प्रधानन्यायाधीशका दाबेदार हुनेछन् त ? जोशी राजीनामा नगरी न्यायाधीशको हैसियतमा सर्वोच्चमा कायम रहे भने वरिष्ठताक्रममा जबराभन्दा उनी माथि हुनेछन् ।
मिश्रको अवकाशपछि संवैधानिक रूपमै त्यसबेला जोशी र जबरा मात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनेछन् । प्रधानन्यायाधीश बन्न सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा तीन वर्ष काम गरेको हुनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
वरीयताक्रममा जोशी र जबरामुनिका हाल सर्वोच्चमा रहेका दीपककुमार कार्कीसँगै नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू संवैधानिक रूपमा कसैको पनि प्रधानन्यायाधीश बन्ने योग्यता पुग्दैन । उनीहरू १७ साउन २०७६ मा मात्र प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुनेछन् ।
यस आधारमा मिश्रको अवकाशपछि दाबेदार भनेका स्वाभाविक रूपमा जोशी र जबरा मात्र हुनेछन् । दुईमध्ये जोशी प्रधानन्यायाधीशका लागि अस्वीकृत भएका छन् भने जबराको सर्वोच्च प्रवेश पनि विवादित छ ।
जबरा र जोशी दुवैलाई १२ जेठ २०७१ मा संसदीय सुनवाइ समितिमा रहेका पाँच दलले अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएका थिए । तत्कालीन एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी (हालको नेकपा) सहितका पाँच दलका २५ सांसदले कार्यक्षमताको अभाव देखाउँदै दुवैलाई अस्वीकार गरे पनि दुई तिहाइ पुग्न नसक्दा उनीहरू त्यसबेला सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा अनुमोदित भएका थिए ।
दुईमध्येका जोशीलाई त्यसबेला अस्वीकृतको पक्षमा मतदान गर्ने दलले नै प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकार गरिसकेको छ । जबरालाई पनि त्यसबेला जोशीलाई जस्तै अभियोग लगाइएको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ मत बोकेर बसेको नेकपाले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा पुनः चार वर्षअघि अस्वीकार गरेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनका लागि मतदान गर्न नैतिक संकटसमेत छ ।
मिश्रको कार्यकाल समाप्तिपछि हाल अस्वीकृत जोशी र जबरा दुवै अस्वीकृत भएको अवस्थामा भने नयाँ प्रधानन्यायाधीश बनाउन संवैधानिक संकट आउनेछ । जोशीलाई परिषद्ले सिफारिस नगरी जबरालाई गरे पनि संसदीय सुनुवाइ समिति उनको अनुमोदनलाई लिएर नैतिक अप्ठ्यारोमा पर्नेछ । पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को न्यायाधीश बन्दा कार्यक्षमताको अभाव रहेको भन्दै चार वर्षअघि हालका नेकपा आबद्ध सांसदले जबरालाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका रूपमा अस्वीकार गरेका थिए ।
जबराभन्दा तल्लो वरीयतामा रहेका हालका १६ जना न्यायाधीशको योग्यता प्रधानन्यायाधीशका लागि अबको पाँच महिनामा पुग्दैन । जोशीले राजीनामा नदिई न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत रहे एकातिर संवैधानिक परिषद् उनको सिफारिसलाई लिएर संकटमा पर्नेछ भने जबरा सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने व्यक्तिकै अभाव हुनेछ।
स्रोत:राजधानी दैनिक
Post a Comment