गत वर्ष भएको चुनावमा गाउँमा आएका नेताको आश्वासनले उनलाई त्रिपालमुनीको बास सक्किने आश भरिएको थियो । तर, यो बर्खा पनि विगतको वर्षमा जस्तै जंगलबीचको त्रिपालमुनी बित्ने पक्का भएपछि घर बनाउने आशा मरेको बताउँछन् ।
जिन्दगीको कमाइले बराहतालमा किनेको जग्गा एकै झपडमा बगर होला भनेर कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् उनले । तर, चार वर्षअघि भेरीमा आएको बाढीले बिष्टजस्तै सयौंको घरबार बगरमा परिणत भयो । सुकुम्बासी भई जंगलमा बस्नु पर्ने भयो । अहिले बिष्ट जस्तै त्यस गाउँमा भएका मानिसहरु जंगलमा बसेर जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । गिट्टी कुटेर गुजारा गरेका छन् ।
अहिले बाढीपीडितहरु च्यातिएका त्रिपाल, कुहिएको खरको छानोलाई मिलाएर बर्खालाई छेक्न जुटेका छन् । पीडित बिष्ट भन्छन्, ‘सबैले राहत पाउनु हुन्छ, क्षतिपूर्ती मिल्छ भनेका थिए, चुनाव सकिएपछि कोही फर्किएका छैनन् ।’
परिर्वतनले छोएन
चार वर्षको समयमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन आयो । संविधान जारी भयो । जनताको अधिकार समेटियो । तर, बाढी पीडितको बारेमा कुनै अधिकार समेटिएन् । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । तर, बाढी पीडितको झुपडीमा राहत पुगेन ।
गाउँका टुक्रे नेता राजनेता भए । तर, पीडितको पीडा पहाड भए । चुनावसँगै गाउँमा धेरै परिवर्तन भयो । बाढीपीडितको भने आफ्नो दैनिकीमा भएन् । गिरीघाटकै बाढीपीडत ललितबहादुर रजाली भन्छन्, ‘परिवर्तन भयो । तर, हाम्रो बारेमा कसैले केही सोचेनन् ।’ उनी थप्छन्, ‘जो आए पनि आश्वासन मात्रै हो ।’
जसोतसो चार बर्खा त्रिपालमा गुजारेका बाढीपीडित सबैभन्दा ठुलो चिन्ता बच्चाहरुको रहेका छ । उनीहरु भन्छन्, ‘बच्चाहरुले राम्रोसँग पढ्न पाएका छैनन् । जसरी दिन गुजारे पनि बच्चाको भविष्यका डर भएको छ ।’
बाढी पीडित भन्छन्, ‘जस्तो भए पनि बस्नका लागि त्रिपाल छ । बाँच्नका लागि गिट्टी कुटिन्छ । तर, बच्चाको पढाईमा हामीले के गर्न सक्छौँ र ?’
जग्गा होइन ऋण ठुलो
सबै सम्पत्ती र परिवार गुमाएका पीडितले राज्यबाट ५० हजार रुपैयाँ राहत पाएको बताएका छन् । ‘सुरुमा सरकारले जग्गा किन्न ५० हजार रुपैयाँ दिएका थिए ।’ पीडित बिष्टले भने, ‘कसैले जग्गा किने पनि धेरैले ऋण तिरेर सकियो ।’
पीडितले ५० हजारमा जग्गा किनेर पुर्जा देखाए सरकारले घर बनाउन सहयोग गर्ने बताएको थियो । तर, धेरै पीडितले जग्गाभन्दा ऋण तिर्नमा राहत पैसा खर्च गरेका थिए ।
राहतका लागि रकम अभाव
सरकारले बाढी पीडितलाई भूकम्प पीडित सरह सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको थियो । तर, सरकारको आश्वासन सपना जस्तै भएको बाढीपीडितले बताए । विगत दुई वर्षदेखि सरकारले रकम निकासा नभएपछि पीडितलाई राहत दिन नसकिएको डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी झंक थापाले सरकारले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराए पनि त्यसपछि रकम नआएको बताए ।
२०७१ साउन २९ राति आएको बाढीले सुर्खेतका विभिन्न स्थानमा धनजनको क्षति पु¥याएको थियो । त्यस वर्ष बाढी पहिरोमा परी २४ जनाले ज्यान गुमाएको थियो भने ९१ बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ता भएकालाई सरकारले मृत घोषणा गरिसकेको छ ।
Post a Comment