नेताको मोह केवल विदेशी छात्रवृत्तिमा मात्रै छैन, देशभित्रै नाम चलेका निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयतिर पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। ‘हेल्लो, म राष्ट्रपति कार्यालयबाट स्वकीय सचिव बोलेको। नानुले तपाईंकै कलेजमा पढ्न मन गरेकीले उसलाई थोरै मिलाएर भर्नाको व्यवस्था गरिदिनुहोला।’ यो २०७४ सालमा आएको फोन कल थियो। त्यसैगरी हेल्लो, म माधवकुमार नेपाल बोलेको। सोही सेरोफेरोमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको फोन आयो। तपाईंको कलेजमा एकजना मधेसबाट आएका विद्यार्थीलाई मिलाएर भर्ना गरिदिनुहोला। प्रवेश परीक्षामा भागै नलिएका विद्यार्थीलाई भर्ना गराउने पहल थियो त्यो। अनि २०७२ सालमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई फोन गर्छन्, ‘तपाईंको कलेजमा एकजना सहिद परिवारको सदस्यलाई कक्षा ११ मा छात्रवृत्तिमा भर्ना गरिदिनुपर्यो।’ त्यसबाहेक पनि कुनै बेला विद्यार्थी संगठन हाँकेका र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षा र चर्को शुल्कको विरोध गर्नेहरूमध्ये धेरैजसोले आफ्ना सन्तानलाई त्यही निजी विद्यालयमै पढाएका छन्। अहिलेका सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि छोरीका लागि सामुदायिकभन्दा निजी प्लस टु नै उचित ठहर्याए।
यसरी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा भनसुनका लागि आफ्नो नाम बेच्नेहरू तिनै नेताहरू हुन्, जसले खास समयमा शिक्षाको निजीकरणविरुद्ध उभिने गर्थे, विद्यार्थी समूहलाई उचालेर बन्द हडतालमा उत्रन्थे र संस्थाकै तोडफोडमा लाग्न पनि पछि पर्दैनथे। के सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा पनि नेताका यस्तै आकर्षण होलान् त ? यी दुई क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षाको गुणस्तर उस्तै हुन्थ्यो, विद्यार्थीले उस्तै खालका एक्सपोजर पाएका हुन्थे र अन्तर धेरै हुँदैनथ्यो भने नेताले फोन गरी आफ्ना मान्छेका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा भनसुन गर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला। सामुदायिक विद्यालयकै वकालत गरे पनि आफ्ना बच्चा पढाउने भएपछि हामी सकेसम्म सामुदायिकमा जान चाहँदैनौं।
अभिभावक हुनुको नाताले आफ्ना बच्चालाई कस्तो शिक्षा दिने र कस्तो विद्यालयमा पठाउने भन्ने विषय गम्भीर हो। गुणस्तरीय शिक्षा पाओस् भन्ने अपेक्षानुसार उनीहरूले राम्रा विद्यालयमा आफ्ना बालबालिकालाई पठाउनुलाई अन्यथा मान्नुभएन। हो, हाम्रा नेताहरूको वर्तमानमा विद्यालयको यही स्वाभाविक छनोटभित्रै उनीहरूको विगतलाई हेरियो भने तादात्म्यता मिलेको देखिँदैन। यसमा अवसरवाद झल्किन्छ।
हालै सार्वजनिक भएको एसईई परीक्षा नतिजाले पनि सामुदायिक विद्यालयहरूको दाँजोमा किन धेरैको आकर्षण निजीमै छ भन्ने प्रश्नको जवाफ मिल्छ। त्यसैले होला, यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा अपवादलाई छोड्ने हो भने सामुदायिकबाट शिक्षा लिएकाहरू खाडी मुलुकतिर जाने खालका र निजीका विकसित मुलुकहरू जस्तै– युरोपेली देशहरू, उत्तर अमेरिका र अस्ट्रेलिया जाने खालका छन् भनी व्यंग्य मिश्रित चर्चा हुन थालेको छ।
घरजग्गा र ठेक्कापट्टा कारोबारी, म्यानपावर कम्पनीले झैं सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने हैसियतमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरू देखा पर्नुले यो क्षेत्रको व्यापारीकरण कुन हदसम्म भइरहेको छ, बुझ्न कठिन पर्दैन।
यहाँ राजनीतिज्ञले आफ्ना मान्छेलाई निजी विद्यालयमा पढाउनु हुँदैनथ्यो, तर पढाएका छन् भनी व्यक्तिगत रूपमा विरोध गर्न खोजिएको होइन। बरु इतिहासमा जहिले पनि शिक्षा क्षेत्रलाई विरोधको निशाना बनाउनेहरू अहिले स्पष्ट बहुमतसहित सत्तामा पुगेकाले यसरी विद्यालय छनोटमा भनसुन गर्नै नपर्ने गरी सबै विद्यालयमा एकरूपता ल्याउन सकियोस् र त्यहाँ गुणस्तरमा सम्झौता नहुने गरी यस क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियोस् भन्नकै लागि हो।
एसईईको परिणाम सार्वजनिक भएसँगै निजी कलेजहरू राम्रा विद्यार्थी आफूतिर आकर्षित गर्न हर उपाय अवलम्बन गरिरहेका छन्। केही अभिभावक पनि बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षाको सट्टा जुन निजी कलेजले आफूलाई बढी सुविधा दिन सक्छ त्यहीं पढाउन तछाँडमछाड गरिरहेका छन्। यस्ता सुविधा विद्यार्थीका लागि दिने सहुलियतमा मात्रै सीमित छैनन्। सामानको मोलमोलाइ गरे झैं विद्यार्थी भर्ना गरेबापत मोटो रकम नै दिने गरी कलेज सञ्चालक र अभिभावकका बीचमा ठूलै बार्गेनिङ चल्ने गर्दछ। त्यसरी भर्ना भएका विद्यार्थीलाई देखाएर अरू धेरैलाई आफ्नो कलेजमा आकर्षण गर्ने यो काइदालाई समाजवादउन्मुख संविधानअन्तर्गत व्यापारको नयाँ स्वरूपका रूपमा अथ्र्याउनुपर्दा हामीलाई आनन्द अनुभूति हुन्छ।
हाम्रो संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक मानेको अवस्थामा गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अधिकार हो, तथापि संविधानअनुरूप ऐन नआउँदा यो मौलिक हकको प्राप्ति थप अन्योलग्रस्त बनेको छ। मौलिक हक भन्नेबित्तिकै राज्यले नागरीकलाई निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेको हुनुपर्छ। सन् २०१५ मा ल्याइएको दिगो विकासका लक्ष्यको चौथो लक्ष्यले शिक्षालाई स्पष्ट उल्लेख गरेको परिप्रेक्ष्यमा पछाडि परेका समुदाय जस्तै अपांग बालबालिका, दलित, जनजाति अनि महिलाका हकमा त यस्ता व्यवस्था झनै अपरिहार्य छन्। त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पछाडि परेको क्षेत्र जस्तै कर्णालीमा अझ बढी गरिनुपर्छ।
कक्षा १० सम्मको शुल्क निर्धारणमा यदाकदा मापदण्डहरू निर्धारित भए पनि ११ र १२ कक्षामा त्यस्तो नियमलाई कडाइका साथ पालना नगरिदिँदा सञ्चालकहरू लगामविनाको घोडा झैं देखिएका छन्। अहिले काठमाडौंमा मात्रै हेर्ने हो भने नाम चलेका उच्च माध्यमिक विद्यालयले कक्षा ११ को मात्रै झन्डै १ लाखभन्दा बढी शुल्क लिने गरेका छन्। तर किन निजी विद्यालयले यति चर्को शुल्क लिएका होलान् भन्ने विश्लेषणको सट्टा एकातिरबाट शुल्कै लिन हुँदैन झैं गरेर विरोध गरिँदा कति शुल्क लिँदा उचित हो भन्ने कोणबाट बहस नै भएको पाइँदैन। निजी सञ्चालकहरू पनि विभिन्न दलहरूलाई चन्दा दिएर उनीहरूबाट आफूमाथि सोझिन सक्ने चर्को शुल्कको निशानालाई मत्थर पार्न सफल छन्।
सेवाका क्षेत्रहरू जस्तै– शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुखी बनाइनु उचित हुँदै होइन। तर नेपालमा घरजग्गा कारोबारमा लागेका, ठेक्कापट्टाको काम गरेका, म्यानपावर कम्पनी चलाएकाहरूकै हाराहारीमा बढी सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने हैसियतमा शिक्षा क्षेत्रमा लागेकाहरू देखा पर्नुले यो क्षेत्रमा कुन हदसम्म व्यापारीकरण भइरहेको छ, बुझ्न कठिन पर्दैन। तर उदेकलाग्दो के छ भने उनीहरूको ह्वात्तै बढेको आर्थिक हैसियत र उनीहरूले राज्यलाई तिर्ने करका बीचमा कहींकतै सन्तुलन मिलेको देखिँदैन।
राज्यलाई करै तिर्न नखोज्नेहरूमा केवल शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरू मात्रै छैनन्, अधिकांश व्यापार व्यवसायबाट आफूलाई सफल ठान्नेहरू पनि छन्, जो सफल त भए होलान् तर असल बन्ने मार्गबाट च्युत भएका छन्। राज्यका थुप्रै नियामक निकायहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुको सट्टा कतिपय कर्मचारी नै उनीहरूसँग मिल्छन् र कम कर तिर्ने अवस्था सिर्जना गरी उम्काउने गर्छन् भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। एकातिर समाजवादन्मुख व्यवस्था भनी संविधानमै लेख्ने तर यस्ता क्षेत्रको व्यापारीकरणमा हामीले पुँजीवादी राष्ट्रलाई समेत उछिन्ने स्थितिले जनताले कुन आधारमा हाम्रो व्यवस्था समाजवादउन्मुख छ भन्ने ?
Post a Comment