ति संस्थाहरुका तर्फबाट विज्ञप्ती जारीमा भनिएको छः रोजगारदाता छोड्न बाध्य हुनुको कारण पत्ता लगाएर सो कारणको समाधान नगरेसम्म आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गरेर समस्या समाधान हुनुको सट्टा अझ बढ्छ । यसले आप्रवासी कामदारलाई आतंकित बनाउने, उनीहरु झन लुक्न प्रयास गर्ने जसले मानव तस्कर र श्रम शोषकलाई फाइदा पुग्ने ति संस्थाको निश्कर्ष छ ।
विज्ञप्तीमा यसअघिको सरकारले अपनाएको कामदार लिने प्रणाली नै गलत भएको भन्दै त्यसले रोजगारदातालाई बढी अधिकार दिएको, जसका कारण कामदारहरु जति अन्याय भएपनि एउटै कम्पनीमा काम गर्न बाध्य भएको हुँदा यो खाडीका मुलुकमा अभ्यासमा रहेको कफाला प्रणाली जस्तै भएको उल्लेख छ । यसले कामदारलाई थप शोषणमा पारिरहेको र बाध्य भएर उनीहरु कम्पनी छोड्नुपर्दा अपराधि जस्तै ठहर हुनु अन्याय भएको ति संस्थाहरुको ठहर छ ।
यसैगरी भिषा नविकरण प्रकृया पनि पारदर्शी नहुनु अर्को समस्या भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । राहदानी रोजगारदाताले गैरकानूनी ढंगले राख्ने भएका कारण कामदारलाई आफ्नो भिषा नविकरण भए नभएको बारेमा जानकारी नहुने भन्दै यसमा कामदारलाई दोषि ठहर्याईनु गलत भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्तीमा मलेसिया मानव तस्करीको एउटा मुख्य केन्द्र बन्न गएको, एजेण्ट तथा मेनपावर कम्पनीहरुले झुट्टा आश्वासन दिएर फसाउने गरेको तथा मलेसियाले ल्याएको रिहायरिंग कार्यक्रम पनि सरल नहुनु समस्या रहेको उल्लेख छ ।
मलेसियाले अवैधानिक रुपमा आफ्नो देशमा बसिरहेका आप्रवासी कामदारलाई पक्राउ गर्ने अभियान सुरु गरेपछि यसले अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसिरहेका ठूलो संख्याका आप्रवासी कामदारलाई त्रसित बनाएको छ । केहि व्यक्ति पक्राउ परेको र त्यसमध्ये कतिपय वैधानिक रुपमा कागजातसहित बसिरहेकाहरु समेत पक्राउ परेको तथा पक्राउ गरिएकाहरुलाई न्यूनतम मानविय व्यवहार समेत नगरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि त्यसको विरोधमा स्थानीय संघसंस्थाहरु, आप्रवासी अधिकारको पक्षमा कार्यरत मलेसियन अधिकारहरु पनि उत्रिएका छन् ।
Post a Comment