संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । उनले विधेयकको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् पेस गरिने बताए।
‘निजामतीसहित सबै सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर समान गर्ने सुझाव सबैतिरबाट आएकाले विधेयकमा ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।
अर्थ मन्त्रालय, लोकसेवा आयोग र संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले निजामती र अन्य सेवाका कर्मचारीमा समानता ल्याउन अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाव दिएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘संघीय निजामती कर्मचारी ऐन विधेयक २०७५’ मा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न असार १७ मा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो । अर्थले सरकारमाथि बर्सेनि थपिँदै गएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बोझ, औसत आयुमा भएको वृद्धि, सबै सेवा र तहमा देखिएको अवकाश प्राप्त उमेरको विविधता र नयाँ संरचनामा अनुभवी कर्मचारी आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार काशीराज दाहाल अध्यक्ष रहेको संघीय प्रशासनिक पुन:संरचना समितिले नेपालीको औसत आयु बढेको, अनुभवी जनशक्ति गुम्ने, पेन्सनको व्ययभार बढ्ने र सबै सेवाका कर्मचारीको उमेर हदमा एकरूपता ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्न सुझाएको थियो।
लोकसेवा आयोगले पनि सबै समूहका कर्मचारीको अवकाश उमेरमा एकरूपता ल्याउन ६० वर्ष कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । अहिले स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवाका कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थको सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर दोस्रोपटक मस्यौदा राय–सुझावका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।
यसअघि सामान्यले कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेस गरेको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ५८ नै कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित भने ५८ वर्ष कायम गर्नुपर्ने पक्षमा थिए । कान्तिपुर दैनिक
Post a Comment