पूुर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सुविधा बारे पहिल्यैै बहस भैसकेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, पूुर्व प्रधानन्यायधिस, पूर्व सभामुख र वूुर्व राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले घर भाडा ७५ हजार, कर्मचारी ४७,७२५, सवारी मर्मत २५०००, इन्धन २२ हजार गरी १ लाख ९५ हजार ५ सय ७४ रुपैया राज्यकोषबाट प्र्राप्त गर्दैछन् ।
१ पूर्व राष्ट्रपति, १ पूर्व उपराष्ट्रपति, ७ पूुर्व प्रधानमन्त्री, १० पूर्व न्यायधिश, ५ पूुर्व सभामुख र १ राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि अहिले तयार पारिएको विधेयक अनुसार राज्य कोषबाट ६ करोड भन्दा बढी रकम बार्षिक खर्च हुन्छ । अझै दशै भत्ता लगायतका अन्य शिर्षक जोड्ने हो भने यो तथ्याङ्क झन ठुलो हुन्छ ।
यो राष्ट्रका लागि तपाई पूर्वहरुले दिनुभएको अपुर्व योगदानको कदर नगर्ने कुरै आउँदैन । तर हाम्रो जस्तो ऋण नै ऋणले थिचेको, अल्प विकशित मुलुकलाई यसरी थप भार बोकाएर कुन चाही नागरिक खुसी होला ?
अर्को कुरा मुलुकको परिर्वतनमा लाखौ लाख जनता र केही सय नेताहरुको योगदान भएको हुन्छ ।
मात्र पदमा पुग्ने केही मानिस मात्र हुन र केवल पदमा २÷४्र महिना वा १÷२ बर्ष बसेका मानिसले मात्र ल्याएको परिर्वतन भएको भए पनि जनताले छाकै काटेर पनि सुुविधा दिदा पनि मन दुखाउँदैनन् । सारा राजनीतिक संर्घषहरु सकिएर बल्ल बल्ल अघि बढ्न शुरु गरेको देश का गरिब जनताले आजीवन, केही महिनाका लागि उच्च पदमा पुगेकाहरुलाई पाल्नु पर्ने ?
Post a Comment